मनोज जरांगे यांच्या भेटीचा निर्णय कधी? उदय सामंतांचा मोठा खुलासा; सरकारची ‘धोरणात्मक’ चर्चा काय?

मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करताना ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Jarange) यांनी पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केले असून आज त्यांच्या आंदोलनाचा तिसरा दिवस आहे. जरांगे यांच्या मागण्यांवर सरकारकडून कोणती भूमिका घेतली जाणार आणि सरकारचे शिष्टमंडळ त्यांची भेट कधी घेणार, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. याबाबत मंत्री उदय सामंत यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करताना ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जात असून याच पार्श्वभूमीवर सरकारची धोरणात्मक चर्चा सुरू असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत यासंदर्भात चर्चा झाल्याचं सांगत सामंत म्हणाले की, मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक पद्धतीने पुढे जात आहे. मागण्या कोणत्या पद्धतीने मान्य करता येतील आणि त्यासाठी कोणता निर्णय घ्यावा लागेल, यावर विचार सुरू आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेण्यासाठी सरकारचे प्रतिनिधी कधी आणि कोणत्या पद्धतीने जाणार, याचा निर्णय सरकार घेईल. योग्य वेळी याबाबत माहिती दिली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केले.

शिंदेंकडे गुदगुली करण्याचे गुण, जरांगेंना 100 टक्के त्यांचाच पाठिंबा; सदावर्तेंचा पुन्हा गंभीर आरोप

दरम्यान, परभणीतील शेतकरी मेळाव्याच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीवरही उदय सामंत यांनी प्रतिक्रिया दिली. गैरसमजामुळे त्यांच्या तोंडून काही शब्द आले असतील, असं सांगत सामंत यांनी संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीबाबत अशा प्रकारचे वक्तव्य करू नये, अशी विनंती जरांगे यांना केल्याचं सांगितलं. तसेच एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनीही मनोज जरांगे हे मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तळमळीने काम करणारे व्यक्ती असल्याचे म्हटलं आहे. त्यामुळं त्यांच्याबद्दल सरकारच्या मनात कोणताही आकस नसल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केलं.

मनोज जरांगे यांची प्रकृती खालावत असल्याने शिष्टमंडळ त्यांच्या भेटीसाठी तातडीने जाणार का, असा सवाल सामंत यांना करण्यात आला. यावर त्यांनी आंदोलन करणे हा लोकशाहीचा भाग असल्याचं सरकारचं मत असल्याचं सांगितलं. मात्र, जरांगे यांनी आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी, असा निरोप सरकारकडून त्यांना देण्यात आला आहे. त्यांच्या मागण्या कशा आणि कोणत्या पद्धतीने मान्य करता येतील, यावर चर्चा सुरू असून निर्णय झाल्यानंतर सरकारची पुढील भूमिका स्पष्ट केली जाईल, असं उदय सामंत यांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या